चुनाव आयोग ने सोमवार को अपने अहम फैसले में केन्द्र सरकार को निर्देश दिए है कि वह 1 फरवरी को ही आम बजट पेश करें। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने कहा है कि उन पांच राज्यों में कोई विशेष लुभावने लालच दें जहां विधानसभा चुनाव होने वाले है।
जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग ने अपने फैसले में कहा है कि वित्त मंत्री बजट पेश करते समय इन बातों का ध्यान रखें कि केन्द्र सरकार द्वारा किए गए कार्यो का भी जिक्र न करें।
चुनाव आयोग ने कैबिनेट सचिव पीके सिंहा से कहा है कि वह राज्य में होने वाले चुनाव को लेकर केन्द्र सरकार की उपलब्धता का उल्लेख न होने दें इसके साथ ही कहा है कि सरकार किसी प्रकार से वोटरों को लुभावने उपहार न देने पाए।
आपको बता दें कि चुनाव आयोग का यह अहम फैसला पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा को आयोग निष्पक्ष व स्वतंत्र रूप से कराने को लेकर आए है।
गौरतलब है कि इससे पहले कांग्रेस सहित कुछ राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव आयोग से आग्रह किया था कि वह केन्द्र सरकार से चुनाव के बाद केन्द्रीय बजट पेश करने के लिए कहे। जिससे पांच प्रदेशों में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को लुभावने आॅफर न दे सके।
आम बजट पेश करने के खिलाफ लेकर दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज करते हुए कहा था कि आम बजट केन्द्रीय होता है इसका राज्यों से कोई लेना-देना नहीं होता।
सोमवार सुप्रीम कोर्ट ने को ही केंद्र सरकार के 1 फरवरी को बजट पेश करने के खिलाफ दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आम बजट केंद्रीय होता है और इसका राज्यों से कोई लेना-देना नहीं है।
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