विकास को पूरा करने के लिए केन्द्र देगी राज्य सरकारों को सहायता राशि

केन्द्र सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में विकास के एजेंडे को पूरा करने के क्रम में क्षेत्र विशेष में चल रही अनुमोदित योजनाओं को पूरा करने के कार्य में तेजी लाने के लिए राज्यों को विशेष सहायता जारी की।

क्षेत्र विशेष में जारी विभिन्न सरकारी योजनाओं को पूरा करने के कार्य में गति लाने के लिए शुक्रवार को केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को सहायता करने का एलान किया है।

पिछड़े क्षेत्रों में विकास के एजेंडे को पूरा करने को मद्देनजर किए गए वादे को लेकर केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों की तरफ सहायता का हाथ बढ़ाया है।

बीआरजीएफ (राज्य घटक) सहित राज्य योजना पद्धति को 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के मद्देनजर केन्द्रीय करों एवं शुल्कों के व्यापक स्तर पर होने वाले हस्तांतरण में सम्मिलित किया गया है, और 2015-16 से केन्द्र सरकार के समर्थन एवं सहायता से इन्हें अलग कर दिया गया है।

इस संबंध में, बिहार को हाल ही में जारी की गई 200 करोड़ रुपये की सहायता राशि के अलावा केन्द्र सरकार ने बिहार सरकार को विशेष योजना के अंतर्गत जारी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2016-17 में 1129.40 करोड़ रुपये की और विशेष सहायता राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

वर्ष 2015-16 में केन्द्र सरकार द्वारा मुहैया कराई गई 1887.53 करोड़ रुपये की राशि को आगे बढ़ाने के क्रम में ही यह वर्तमान राशि विभिन्न विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

वर्तमान 1129.40 करोड़ रुपये की राशि सहित, केन्द्र सरकार अब तक कुल मिलाकर 6934.61 करोड़ रुपये की राशि बिहार सरकार को उपलब्ध करा चुकी है। केन्द्र सरकार की ओर से दी जाने वाली यह सहायता राशि उत्तर एवं दक्षिण बिहार में उप-ट्रांसमिशन प्रणाली (क्षमता वृद्धि सहित) को मजबूत करने, बरौनी एवं मुजफ्फरपुर थर्मल पावर प्लांट के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण, किशनगंज में संबंधित ट्रांसमिशन लाइन सहित संपूर्ण ट्रांसमिशन प्रणाली का निर्माण जैसी विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने में मदद करेगी।

फंड जारी होने से बिहार में सबसे ज्यादा जरूरी और लंबे समय से लोगों की उम्मीदों से जुड़े ऊर्जा उत्पादन और ट्रांसमिशन प्रणाली को पूरा करने के कार्य को गति मिलेगी, जिससे बिहार के लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में बिजली उपलब्ध हो सकेगी।

इसी क्रम में ओडिशा राज्य को .93 करोड़ रुपये की विशेष सहायता राशि जारी की है।

इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर राज्य की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार ने पूर्णध्आंशिक रूप से जर्जर मकानों के पुनरुद्धार के लिए वर्ष 2015-16 के दौरान 1194.37 करोड़ रुपये जम्मू-कश्मीर राज्य को जारी किए थे।

इसी प्रकार, केन्द्र सरकार आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना जैसे नवगठित राज्यों को मदद पहुंचाने के लिए भी विशेष सहायता धनराशि का सदुपयोग कर चुकी है।

स्रोत-पीआईबी